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Bihar New Degree Colleges: 211 नए कॉलेजों को लेकर राजभवन का सख्त आदेश, प्राचार्यों और बर्सरों के तबादले पर रोक

June 14, 2026 | by Goltoo

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Patna 14 June : Bihar New Degree Colleges के तहत 211 नए डिग्री कॉलेज 1 जुलाई 2026 से शुरू होंगे। राजभवन ने प्राचार्यों और बर्सरों के तबादलों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।

Bihar New Degree Colleges : प्राचार्यों और बर्सरों के तबादले पर रोक

बिहार में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार 1 जुलाई 2026 से Bihar New Degree Colleges के तहत 211 नए डिग्री कॉलेजों की शुरुआत करने की तैयारी में जुटी है। इसी बीच राजभवन ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए इन कॉलेजों में पदस्थापित प्राचार्यों और बर्सरों के तबादले पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सरकार का मानना है कि नए संस्थानों की सफलता के लिए शुरुआती दौर में प्रशासनिक स्थिरता बेहद जरूरी है।

राज्य में एक साथ 211 कॉलेजों की शुरुआत को Bihar New Degree Colleges परियोजना का सबसे बड़ा चरण माना जा रहा है। आमतौर पर नए कॉलेजों को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाता है, लेकिन बिहार ने एक साथ बड़ी संख्या में कॉलेज खोलने की रणनीति अपनाई है। ऐसे में प्रत्येक संस्थान को समय पर शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय रूप से तैयार करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है।

Bihar New Degree Colleges : प्राचार्यों और बर्सरों के तबादले पर रोक
Bihar New Degree Colleges : प्राचार्यों और बर्सरों के तबादले पर रोक

जानकारी के अनुसार, नए कॉलेजों में पदस्थापन के बाद कई अधिकारियों द्वारा स्थानांतरण या पदस्थापन स्थल बदलने के लिए आवेदन दिए गए थे। इस पर राजभवन ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल किसी भी स्तर पर ऐसे अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि नए कॉलेजों के विकास और संचालन की जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारियों का शुरुआती दौर में अपने पद पर बने रहना आवश्यक है।

विशेषज्ञों के अनुसार, Bihar New Degree Colleges की सफलता काफी हद तक प्राचार्यों और बर्सरों की सक्रिय भूमिका पर निर्भर करेगी। प्राचार्य जहां शैक्षणिक नेतृत्व प्रदान करते हैं, वहीं बर्सर वित्तीय प्रबंधन, बजट उपयोग और आधारभूत संरचना विकास की जिम्मेदारी निभाते हैं। सरकार का मानना है कि यदि शुरुआती महीनों में इन पदों पर बदलाव हुआ तो नए कॉलेजों के संचालन और विकास पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

राजभवन द्वारा जारी यह आदेश बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को भेजा गया है। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसकी प्रतिलिपि उपलब्ध कराई गई है। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि Bihar New Degree Colleges को सफल बनाने के लिए सरकार किसी प्रकार की प्रशासनिक ढील देने के पक्ष में नहीं है।

शिक्षा जगत में इस फैसले को संस्थागत स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यदि Bihar New Degree Colleges योजना निर्धारित समय पर सफलतापूर्वक लागू होती है, तो यह राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव ला सकती है। 1 जुलाई 2026 से शुरू होने वाला यह अभियान हजारों विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के नए अवसरों के द्वार खोलेगा।

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