Patna/Muzaffarpur 5 November : Bihar Universities में फर्जी नियुक्तियों का मामला, प्रमाणपत्रों की जांच और भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवाल. रिसोर्स पर्सन, बीएड कॉलेज और अमान्य संबद्ध कॉलेजों के अनुभव प्रमाणपत्रों पर शिकंजा; राजभवन के निर्देशों के बावजूद ऐसे प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी पाने वालों पर उठे सवाल

Bihar Universities में फर्जी एक्सपीरियंस के सहारे नौकरी करने वालों की अब खैर नहीं! 31 जनवरी 2027 तक कार्रवाई की तैयारी, कई असिस्टेंट प्रोफेसरों की जा सकती है नौकरी

Bihar Universities में सहायक प्राध्यापक (Assistant Professor) की नौकरी पाने के लिए कथित तौर पर अमान्य और फर्जी शिक्षण अनुभव प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल करने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब ऐसे मामलों में कार्रवाई की तलवार लटक रही है। रिसोर्स पर्सन, बीएड कॉलेज और नियमों के विरुद्ध अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने वाले संबद्ध कॉलेजों के दस्तावेज जांच के दायरे में हैं। राजभवन की ओर से पहले ही स्पष्ट निर्देश जारी किए जाने की बात सामने आई थी कि निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होने वाले अनुभव प्रमाणपत्रों को मान्यता नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद ऐसे अनुभव प्रमाणपत्रों के आधार पर बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कई शिक्षक सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं।

राजभवन के निर्देशों के बावजूद कैसे मिली नौकरी?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अनुभव प्रमाणपत्रों की मान्यता को लेकर पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके थे, तो फिर उनके आधार पर सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति कैसे हो गई? रिसोर्स पर्सन के रूप में काम करने, बीएड कॉलेजों में शिक्षण कार्य करने अथवा ऐसे संबद्ध कॉलेजों का अनुभव दिखाने के मामले सामने आए हैं, जहां नियुक्ति, स्वीकृत पद, चयन प्रक्रिया और विश्वविद्यालय से सेवा संपुष्टि जैसे आवश्यक दस्तावेजों पर सवाल हैं। नियमों के अनुसार केवल अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर देना पर्याप्त नहीं है। उसके पीछे वैध नियुक्ति और निर्धारित प्रक्रिया का प्रमाण होना भी जरूरी है।

बिहार विश्वविद्यालयों में फर्जी नियुक्तियों का मामला, प्रमाणपत्रों की जांच और भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवाल

रिसोर्स पर्सन और बीएड कॉलेज का अनुभव नहीं बन सकता नौकरी का आधार

Bihar Universities सहायक प्राध्यापक नियुक्ति में अनुभव के अंकों का लाभ लेने के लिए निर्धारित शर्तों का पालन अनिवार्य है। रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्य करने का प्रमाणपत्र नियमित शिक्षण अनुभव का विकल्प नहीं माना जा सकता। इसी तरह बीएड कॉलेज में पढ़ाने के अनुभव को भी निर्धारित भर्ती नियमों के तहत मान्यता प्राप्त अनुभव मानने पर सवाल उठते रहे हैं। संबद्ध कॉलेजों के मामले में भी नियुक्ति का विज्ञापन, चयन समिति की प्रक्रिया, स्वीकृत पद, नियुक्ति पत्र, योगदान रिपोर्ट और विश्वविद्यालय की स्वीकृति जैसे दस्तावेजों की जांच जरूरी है।

जांच में खुल चुकी हैं कई परतें

बीआरए बिहार विश्वविद्यालय समेत अन्य विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक नियुक्ति से जुड़े अनुभव प्रमाणपत्रों की वैधता पर पहले भी गंभीर सवाल उठ चुके हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कुछ मामलों में बिना नियमित नियुक्ति, वेतन भुगतान, स्वीकृत पद और आवश्यक अनुमोदन के अनुभव प्रमाणपत्र जारी किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। कुछ अभ्यर्थियों के रिसोर्स पर्सन और अस्थायी शिक्षण अनुभव को भी नियुक्ति प्रक्रिया में लाभ मिलने का मामला चर्चा में रहा है। पटना हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि औपचारिक नियुक्ति के बिना केवल कुछ कक्षाएं पढ़ाने के आधार पर अभ्यर्थी शिक्षण अनुभव प्रमाणपत्र का हकदार नहीं हो सकता।

31 जनवरी 2027 तक कार्रवाई की संभावना, दोषियों पर गिर सकती है गाज

अब निगाहें आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं। चर्चा है कि 31 जनवरी 2027 तक अमान्य अनुभव प्रमाणपत्रों के आधार पर नियुक्त शिक्षकों के मामलों में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जांच में जिन शिक्षकों के प्रमाणपत्र फर्जी, नियमविरुद्ध या अमान्य पाए जाएंगे, उनकी नियुक्ति पर कार्रवाई, सेवा समाप्ति और अन्य कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि, 31 जनवरी 2027 की समय-सीमा को लेकर किसी अंतिम आधिकारिक आदेश की पुष्टि आवश्यक है।

सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं, विश्वविद्यालयों की विश्वसनीयता का भी है। यदि किसी अभ्यर्थी ने गलत अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर अतिरिक्त अंक प्राप्त कर सहायक प्राध्यापक की नौकरी हासिल की है, तो यह उन योग्य अभ्यर्थियों के साथ भी अन्याय है, जिन्होंने निर्धारित मानकों के अनुसार अपनी योग्यता साबित की। अब जरूरत है कि जांच निष्पक्ष हो, सभी विश्वविद्यालयों में एक समान मानक लागू हों और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को संरक्षण न मिले। साथ ही, बिना ठोस जांच के किसी निर्दोष शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होनी चाहिए।

Bihar Police में बड़ा फेरबदल: अपराजित बने राज्यपाल के परिसहाय, खगड़िया और शिवहर के SP भी बदले #Biharpolice https://t.co/tih1Qa2nFh https://t.co/qe4tGrg0ZO

— RAJESH GOLTOO (@GOLTOO) November 4, 2026

गौरतलब है कि बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों (Bihar Universities) में पूर्व में भी नियुक्तियों को लेकर फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों, संदिग्ध दस्तावेजों और निर्धारित अर्हता पूरी नहीं करने जैसे मामले सामने आते रहे हैं। कई मामलों में नियुक्तियों की वैधता पर सवाल उठे हैं और जांच की मांग भी की गई है। ऐसे में मौजूदा मामला भी उच्च शिक्षा व्यवस्था में नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता और प्रमाणपत्रों के सत्यापन को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। यह जरूरी है कि सभी संबंधित नियुक्तियों और शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की निष्पक्ष जांच हो, ताकि योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों की रक्षा हो सके और व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे।

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