Patna 31 May : Bihar में प्रशासनिक व्यवस्था और शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलावों की तैयारी दिखाई दे रही है। एक ओर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने विभागीय अधिकारियों की विधायी समितियों में उपस्थिति को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार विधान परिषद की शिक्षा समिति ने अतिथि शिक्षकों की सेवा सुरक्षा, वित्तीय सुधार और सेवा निरंतरता से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इन कदमों को राज्य में प्रशासनिक जवाबदेही और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
Bihar मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के निर्देश और शिक्षा समिति की सिफारिशों से प्रशासनिक अनुशासन, सेवा सुरक्षा और वित्तीय सुधारों पर बढ़ी उम्मीदें
विधायी समितियों की बैठकों में अधिकारियों की उपस्थिति होगी अनिवार्य
मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि Bihar विधान मंडल के अंतर्गत गठित समितियों की बैठकों में विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव तथा संबंधित निगमों के प्रबंध निदेशकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। सरकार ने इस बात पर चिंता जताई है कि पूर्व में निर्देश दिए जाने के बावजूद कई वरिष्ठ अधिकारी समितियों की बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं।
सभी विभागों में बिहार विधानमंडल के विभिन्न समितियां से संबंधित लंबित मामलों पर त्वरित कार्रवाई हो: Bihar सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत
प्रशासनिक सूत्रों का मानना है कि इस कदम से विधायी समितियों की कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी होगी और विभागों की जवाबदेही भी बढ़ेगी। इसे संसदीय प्रक्रियाओं के प्रति गंभीरता बढ़ाने की पहल के रूप में देखा जा रहा है।
अतिथि शिक्षकों के लिए 65 वर्ष तक सेवा का प्रस्ताव
Bihar विधान परिषद की शिक्षा समिति ने विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण अनुशंसाएं की हैं। समिति ने सुझाव दिया है कि विश्वविद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष तथा उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की 60 वर्ष निर्धारित की जाए।
समिति ने उन शिक्षकों के मामलों पर भी संवेदनशीलता के साथ विचार करने की सिफारिश की है, जिन्होंने कई वर्षों तक सेवा देने के बाद कार्यमुक्त होने की स्थिति का सामना किया। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि इससे अनुभवी शिक्षकों की सेवाओं का बेहतर उपयोग हो सकेगा और संस्थानों में शैक्षणिक निरंतरता बनी रहेगी।
रिपोर्टिंग और जवाबदेही के लिए सख्त प्रोटोकॉल
मुख्य सचिव ने लोक लेखा समिति (PAC) और अन्य समितियों से जुड़े मामलों में समयबद्ध कार्रवाई पर विशेष जोर दिया है। नए निर्देशों के अनुसार कार्रवाई प्रतिवेदन (ATR) की प्रतियां बैठक से कम से कम सात दिन पहले उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
इसके अलावा यदि किसी विभाग का प्रधान अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हो पाता है, तो उसके स्थान पर संयुक्त सचिव स्तर या उससे ऊपर का अधिकारी ही प्रतिनिधित्व कर सकेगा। इससे समितियों के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी की गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित होने की उम्मीद है।
शिक्षा संस्थानों के लिए वित्तीय सुधार की सिफारिश
शिक्षा समिति ने सम्बद्ध डिग्री कॉलेजों और इंटर स्कूलों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए नई व्यवस्था की अनुशंसा की है। समिति का मानना है कि केवल अनुदान आधारित व्यवस्था की बजाय वेतन भुगतान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
समिति ने अनुदान वितरण की वर्तमान सीमाओं को व्यावहारिक बनाने और एकमुश्त भुगतान की व्यवस्था पर विचार करने का सुझाव दिया है। इससे शिक्षण संस्थानों को वित्तीय स्थिरता मिलने और शिक्षकों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित होने की संभावना है।
बिहार के विश्वविद्यालयों में अब एक जैसा होगा शैक्षणिक सत्र, राजभवन ने जारी किया Common Academic Calender https://t.co/KuwvkiFJlH #bihar #news @brabu_ac_in pic.twitter.com/vWJ2Kf136W
— RAJESH GOLTOO (@GOLTOO) May 31, 2026
सेवा निरंतरता पर भी समिति का जोर
स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों और विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देने की भी अनुशंसा की गई है। समिति का मानना है कि संवर्ग परिवर्तन या नई नियुक्ति के बाद भी पूर्व सेवा अवधि को मान्यता मिलनी चाहिए।
विशेषज्ञों के अनुसार, इससे वरिष्ठता, पदोन्नति, वेतन निर्धारण और भविष्य के पेंशन लाभों से जुड़े विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही शिक्षकों के मनोबल में भी वृद्धि होगी।
क्रियान्वयन पर टिकी हैं उम्मीदें
प्रशासनिक सख्ती और शिक्षकों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण को बिहार में व्यापक संस्थागत सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि इन पहलों की वास्तविक सफलता इनके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। यदि सरकार और संबंधित विभाग इन सिफारिशों को लागू करने में सफल रहते हैं, तो राज्य की प्रशासनिक और शैक्षणिक व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
Goltoo Singh Rajesh – डिजिटल पत्रकार
गोल्टू सिंह राजेश पिछले पाँच वर्षों से डिजिटल माध्यम में सक्रिय पत्रकार हैं। उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अपनी स्वयं की वेबसाइट पर समाचार प्रकाशित कर की। वर्तमान में वे डिजिटल पत्रकारिता के माध्यम से विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और खेल-कूद से जुड़ी खबरों पर विशेष ध्यान देते हैं। मुज़फ़्फरपुर और आसपास के क्षेत्रों से संबंधित स्थानीय समाचारों को वे नियमित रूप से अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते रहते हैं, तथा देश-विदेश की ब्रेकिंग और प्रमुख समाचारों को भी प्रकाशित करते हैं।
Comments are closed.