Headlines

UGC Guidelines For Professor of Practice प्रोफेसर ऑफ़ प्रैक्टिस -अनुभवी, बिना सर्टिफिकेट वाले भी पढ़ा सकेंगे

Shaheed Diwas
Advertisements

शिक्षा एवं शिक्षण प्रक्रिया में अनुभवी व्यवहारिक कर्मियों /औद्योगिक विशेषज्ञों की सहभागिता हो. शिक्षण संस्थानों में इस तरह के पेशेवर विशेषज्ञों को लाने के लिए यूजीसी ने एक पोजीशन/स्थिति बनाई है जिसे प्रोफेसर ऑफ़ प्रैक्टिस की संज्ञा दी है.

New Delhi17 November : 2020 की नई शिक्षा नीति की सिफारिशों में एक सिफारिश है की उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सर्वांगीण एवं बहुमुखी शिक्षा दी जाए. इसके लिए आवश्यकता इस बात की होगी कि शिक्षा एवं शिक्षण प्रक्रिया में अनुभवी व्यवहारिक कर्मियों /औद्योगिक विशेषज्ञों की सहभागिता हो. शिक्षण संस्थानों में इस तरह के पेशेवर विशेषज्ञों को लाने के लिए यूजीसी ने एक पोजीशन/स्थिति बनाई है जिसे प्रोफेसर ऑफ़ प्रैक्टिस की संज्ञा दी है और पहले ही इसके लिए दिशानिर्देश भी जारी कर दिया है और प्रोफेसर ऑफ़ प्रैक्टिस के लिए नीति भी जारी कर हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूट को लिख भी दिया है.

Shaheed Diwas

विश्वविद्यालय के कुलपति तथा कॉलेज के प्रिंसिपल से अनुरोध किया है कि वह अपने स्थिति/अध्यादेश/नियमों/विनियमों में आवश्यक बदलाव करें ताकि उनके संस्थानों में प्रोफेसर प्रैक्टिस की बहाली हो सके.राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों में से एक उच्च शिक्षा संस्थानों में समग्र और बहु-विषयक शिक्षा प्रदान करना है, जो उच्च पेशेवर विशेषज्ञों को शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में अनुभवी चिकित्सकों / पेशेवरों / उद्योग विशेषज्ञों आदि की भागीदारी की आवश्यकता है, यूजीसी ने प्रोफेसर ऑफ़ प्रैक्टिस नामक एक नया पद सृजित किया है।

प्रोफेसर ऑफ़ प्रैक्टिस को शामिल करने के लिए पहले से ही दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं। यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की नियुक्ति के नियमों के संबंध में भी पत्र लिखा है।

विश्वविद्यालय के कुलपति और कॉलेजों के सिद्धांतों से अनुरोध है कि वे अपने संस्थानों में अभ्यास के प्रोफेसर की नियुक्ति को सक्षम करने के लिए अपनी स्थिति/अध्यादेश/नियमों/विनियमों में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए पहल करें और इस मामले में की गई कार्रवाई को विश्वविद्यालय की गतिविधि निगरानी पोर्टल में (https://uamp.ugc.ac.in/) साझा करें।

#professorofpractice #ugc #educationpolicy2020